केंद्र ने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के अनुरोध पर यह भरोसा दिया है। बिहार को चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) स्वीकृत किए जाने की उम्मीद है। यह कदम अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए उठाया गया है। बिहार ने केंद्र से 6.50 लाख आवासों की मांग की थी जिसमें से अब तक 2.60 लाख को मंजूरी मिली है। ली है।
केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के अनुरोध पर चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आवास स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। माना जा रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बिहार के प्रति उदारता दिखा रही है।
बिहार सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 6.50 लाख प्रधानमंत्री आवास की मांग की थी, लेकिन अब तक केवल 2.60 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। शेष 3.90 लाख की तुलना में, केंद्र ने दो लाख और आवास जल्द ही स्वीकृत करने का भरोसा दिया है।
पिछले दो वित्तीय वर्षों (2022-23 और 2023-24) में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को कोई लक्ष्य नहीं मिला था, जिससे दावेदारों की संख्या बढ़कर 13.50 लाख से अधिक हो गई है। इस लंबी प्रतीक्षा सूची में चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आवेदक भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा दो लाख अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए जाने से इस सूची में शामिल लाभार्थियों को काफी राहत मिलेगी। योजना का यह कदम बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और जरूरतमंदों को आवासीय स्थिरता प्रदान करने में सहायक होगा।
अब तक 38 लाख से अधिक परिवारों को मिला लाभ
एक आंकड़े के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से बिहार में वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 38 लाख से अधिक गरीबों को पक्के मकान बनाए गए हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र का आंकड़ा अगर जोड़ दिया जाए तो पिछले 10 वर्षों में कुल डेढ़ करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है।
अहम यह है कि इस योजना के लिए शीघ्र ही नए परिवारों को लाभ देने के लिए सर्वे भी कराने की तैयारी अंतिम चरण में है। इसके बाद नए लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी। (Source)
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