What Is New Rental Agreement Rule 2019 In Hindi | Model Tenancy Act 2019

Rental Agreement Rule 2019 In Hindi

New Rental Agreement Rule 2019 (Model Tenancy Act 2019) केंद्र की पीम सरकार जल्द ही देश में  “मॉडल किरायेदारी कानून” लाने वाली है. इस कानून में मकान मालिक और किरायेदारों दोनों के हितों का प्रावधान किया जाएगा ,सरकार ने फिलहाल इस कानून पर जनता की राय मांगी है जिसके बाद इसे कानून रूप दिया जाना है. जानकारी के मुताबिक इस मसौदे को अगस्त 2019 तक कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है. जिसके बाद इसे संसद में पेश किया जा सकेगा.

आज के इस आर्टिकल में हम आपको इस नये किरायेदारी अधिनियम 2019 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे है .यहाँ आप जानेगें की सरकारी ड्राफ्ट के अनुसार इस नये किरायेदारी अधिनियम में सम्पति पर मालिकाना हक़ रखने वालों और किरायेदारों को इसका किस प्रकार से फायदा मिलेगा .

New Rental Agreement Rule

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किरायेदार को इस कानून से क्या फायदा होगा?

  • मकान मालिक किरायेदार से सिर्फ आवासीय मकानों का 2 महीने और अन्य सम्पतियों का 1 महीने का किराया एडवांस में ले सकेगा .
  • रेट एग्रीमेंट टाइम ख़त्म होने से पहले मकान खली नही करा सकेगा.
  • मकान मालिक को घर रिपेयर करवाना है तो किरायेदार को इसकी लिखित सूचना 24 घंटे पहले देनी होगी.
  • किरायेदार अगर लगातार 2 महीने तक किराया नही देता है तो मकान मालिक उसे निकालने की कार्यवाई शुरू कर सकता है.
  • किराये में किसी तरह का बदलाव करने के लिए 3 महीने पहले नोटिस देना होगा.
  • किरायानामा अवधि के दौरान बीच में किराया नही बढ़ा सकेगा.
  • किसी प्रकार के विवाद के दौरान किरायेदार की बिजली और पानी को बंद नही कर सकेगा.
  • मकान मालिक मकान का Renovation करवाता है तो वो किरायेदार (Tenant) की सहमती से ही किराया बढ़ा सकेगा.

मकान मालिक को इस कानून से क्या फायदा होगा ?

  • रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद किरायेदार अगर मकान खाली नही करेगा तो उससे 4 गुना किराया मांगा जा सकता है .
  • एग्रीमेंट खत्म होने के उपरांत प्रथम 2 महीने दोगुना किराया और उसके बाद 4 गुना किराया लेना का हकदार होगा
  • किरायेदार अगर मकान खाली कर देता है तो मकान मालिक सिक्योरिटी रकम से अपनी लेनदारी काट सकेगा
  • मकान की देखभाल की जिम्मेवारी मकान मालिक के साथ किरायेदार की भी होगी

Draft Model Tenancy Act, 2019 PDF Download Here

 

यह नया कानून क्यों जरूरी है ?

वर्तमान में देश 1 करोड़ से भी ज्यादा मकान खाली पड़े है जिनमे कोई नही रहता और ना ही उन मकानों को प्रॉपर्टी ऑनर द्वारा किसी को रहने के लिए किराये पर दिया जाता है जिसका मुख्य कारण है मकान मालिकों भय की कहीं प्रोपर्टी पर कोई कब्जा ना कर ले .ऐसे में मकान मालिकों को इस भय से मुक्ति दिलाने और ऐसी सम्पति का सही उपयोग हो पाए इसलिए सरकार ये नया कानून बनाने जा रही है .साथ ही मोदी सरकार अपने वादे के मुताबिक 2022 तक सभी को रहने के लिए घर मुहैया करवाने के लिए भी प्रतिबद्ध है तो इस कानून की सहायता से वो अपने वादे को भी पूरा करना चाहती है .इस कानून को लाने से मकान मालिक और किरायेदार दोनों ही कानूनी कार्यवाहियों से बच सकेंगे.



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